राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न : Read Rajasthan GK Questions With Answers in Hindi .

राज्यपाल बनने के लिए उपयुक्तता के मापदंड आम नागरिकों के लिए साझा किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1 नागरिकता: राज्यपाल बनने के लिए बहुत अहम है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक हो।

2 आयु सीमा: उम्मीदवार को 35 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए।

3 सरकारी पदों में अभियुक्ति: राज्यपाल नहीं बन सकता अगर उसने पहले किसी सार्वजनिक उपक्रम के लाभ के पद पर कार्य किया है, चाहे वह राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण में हो।

4 राजनीतिक योग्यता: उम्मीदवार को विशेषत: राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए।

5 मानसिक स्थिति: व्यक्ति को पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

इन मापदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही राज्यपाल के पद के लिए चयन किया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के माध्यम से की जाती है। राज्यपाल, राष्ट्रपति के पद को धारण करने का अधिकार प्राप्त करता है और उसका कार्यक्षेत्र राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त रहता है। राज्यपाल को संबोधित करने का अधिकार भी होता है और उसे अपने हस्ताक्षर सहित लेख के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा देने का अधिकार है। राज्यपाल की पदावधि का स्थायी समय 5 वर्ष है, जिसे संविधान ने निर्धारित किया है।.

राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जिनका प्रमुख कार्य राज्य की समस्त कार्यपालिका को निर्देशित करना होता है। उन्हें सभी राज्य सरकारी निर्णयों के लिए प्रमुख जिम्मेदारी होती है और उनके नाम पर सभी कार्यकारी निर्णय लिए जाते हैं। राज्यपाल सरकार के सभी कार्यों के संचालन के लिए नियम तय करते हैं और मंत्रियों के बीच विभिन्न कार्यों का आवंटन करते हैं। उनका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सरकार के कार्यों में सुचारू और प्रभावी रूप से संचालन हो, जिससे राज्य की सार्वजनिक हित में सुधार हो सके।

राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया और हटाया जा सकता है।

राज्यपाल जिला न्यायधिशों की नियुक्ति आदि के मामले में निर्णय लेता है।

1 न्यायधिशों की नियुक्ति: राज्यपाल को जिला न्यायधिशों की नियुक्ति का अधिकार होता है और वह इस मामले में निर्णय लेते हैं।

2 वित्त विधेयक: कोई भी वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति के बिना सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के वित्तीय मामलों में विचार-विमर्श सांसदों के सहयोग से होता है।

3 धन विधेयक और अनुदान: राज्यपाल को धन विधेयक और अनुदान की माँगा की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है, जिससे सार्वजनिक वित्त में योजना बनाई जा सकती है।

4 राज्य की आकस्मिक निधि का नियंत्रण: राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि राज्य के वित्त में विवेकपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।

ये सभी पहलुओं में राज्यपाल का योगदान सुनिश्चित करने में मदद करते हैं और राज्य की सार्वजनिक नीतियों और न्यायिक प्रक्रियाओं को समर्थन करने में मदद करते हैं।